प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको कुनै बिषयको तथ्याङ्क प्रयोग गर्न उपयुक्त वा आवश्यक देखेमा कार्यालयले त्यस्तो तथ्याङ्क प्रयोग गर्न सक्नेछ ।